MP News : नमस्कार दोस्तों अभी-अभी आई मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार से लोकसभा चुनाव आचार संहिता से पहले 8 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान करने की मांग की है, और इसके साथ ही इस दौरान कर्मचारी संघ की मांग है, कि केंद्र और राज्य में महंगाई भत्ता बराबर होना चाहिए, आईए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से।
और दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, कि तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, भोपाल के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि मप्र विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सरकार ने केंद्रीय तारीख से महंगाई भत्ता दी थी, लेकिन जुलाई 2023 से मिलने वाला 4 फीसदी DA पिछले 9 महीने से नहीं मिला है।
जुलाई 2023 से नहीं मिला DA
इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए और बता है, कि इस मांग को लेकर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, भोपाल के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने अपनी बात रखी, और इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा जुलाई साढ़े सात लाख कर्मचारियों और साढ़े चार लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 2023 से 4 फीसदी महंगाई भत्ता प्रदान नहीं की गई है, इसी बीच केंद्र सरकार द्वारा गुरूवार को 4 फीसदी DA बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है, जिससे प्रदेश के कर्मचारी 8 फीसदी DA से पीछे हो गए, ऐसे में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को महंगाई से सुरक्षा प्रदान के लिए समय-समय पर महंगाई भत्ता में इजाफा किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन द्वारा कर्मचारियों को समय पर DA न देकर करोड़ों रुपए बचाए जा रहे हैं।
कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा आर्थिक नुकसान
और दोस्तों इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मप्र विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सरकार ने केंद्रीय तारीख से महंगाई भत्ता दी थी, और लेकिन जुलाई 2023 से मिलने वाला 4 फीसदी DA पिछले 9 महीने से नहीं मिला है, जिससे कर्मचारियों को 1200 करोड़ रुपए का आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है, और इसके साथ ही सचिव उमाशंकर ने कहा कि केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई बराबर है।
तो महंगाई भत्ता क्यों नहीं बराबर होनी चाहिए, तृतीय कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंक तिवारी ने राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव से लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जुलाई 2023 से 4 फीसदी और जनवरी 2024 से 4 फीसदी महंगाई भत्ता प्रदान करने के आदेश को जल्दी देने की मांग की है।
