MP News Today : नमस्कार दोस्तों अभी-अभी आई बड़ी खबर सामने निकल कर, बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान से पहले राज्य सरकार अपने 12 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है, प्रदेश के सात लाख सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और साढ़े चार लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत देने की तैयारी चल रही है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 दिन पहले गुजरात सरकार के फैसले के बाद से मध्यप्रदेश में भी इसकी उम्मीद जागी है।
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि वर्तमान में मध्यप्रदेश में 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, और जबकि केंद्र सरकार 46 फीसदी दे रही है, और इसके साथ ही केंद्र सरकार अब 50 फीसदी देने की तैयारी कर रही है, इधर, प्रदेश के आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों का चार फीसदी महंगाई भत्ता जुलाई 2023 में बढ़ा दिया गया था, इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स भी लगातार मांग कर रहे हैं।
गुजरात सरकार ने बढ़ाया 4 फीसदी
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया पत्रिका वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, कि लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले गुजरात की सरकार ने भी चार फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, इसके साथ ही अब मध्यप्रदेश में भी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले एक-दो सप्ताह में महंगाई भत्ते देने का फैसला राज्य की मोहन सरकार कर सकती है।
इसके साथी दोस्तों आपको बता दें कि मध्यप्रदेश के कर्मचारी मोहन सरकार से खफा हैं, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले महंगाई भत्ता देने का वादा किया था, फाइल को चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण मामला बीच में ही रोक दिया गया, लेकिन अब लोकसभा चुनाव सिर पर आ गए हैं।
MP News Today 2024
इसके साथ ही सोशल मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, कि मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि हर बार कैबिनेट बैठक से उम्मीद होती है, कि महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा, लेकिन सभी को निराश होना पड़ रहा है, क्योंकि प्रदेश में जुलाई 2023 से 4 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं दिया जा रहा है, और केंद्र सरकार जनवरी से महंगाई भत्ता और राहत 46 से 50% करने जा रही है, और मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ते से काम चलाना पड़ रहा है।
इसके साथ ही उमाशंकर तिवारी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से निवेदन है, कि प्रदेश के 7.50 लाख से अधिक कार्यरत अधिकारी कर्मचारी एवं 4.50 लाख सेवानिवृत कर्मचारियों अधिकारियों को महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत प्रदान करने के आदेश जारी किए जाएं।
और इसके साथ ही सूत्रों की मने तो बताया जा रहा है, कि ओडिशा सरकार ने अस्थायी शिक्षकों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की घोषणा की है, अस्थायी शिक्षक, जिन्हें ‘गण शिक्षक’ के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने OTET पास नहीं किया है, उन्हें बढ़ा हुआ पारिश्रमिक मिलेगा, और इसके साथ ही इन शिक्षकों को 7000 रुपये प्रतिमाह के बजाय अब 10 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, इस फैसले से 1,121 गण शिक्षार्थियों को लाभ होगा, और इसके साथ ही जिन सहायक अध्यापकों ने ओटेट उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन उन्हें अभी सलाना वेतनवृद्धि नहीं मिली है, उन्हें भी अब सलाना वेतनवृद्धि मिलेगी, इससे 9,520 ऐसे अध्यापक लाभान्वित होंगे।
आईए जानते है किन किन भत्तों में हुई वृद्धि
सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी का भत्ता 50 फीसदी होने पर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस बढ़कर 25 फीसदी किया गया है, और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस /हॉस्टल सब्सिडी का दावा केवल दो बच्चों के लिए किया जा सकता है।
और इसके साथ ही हॉस्टल सब्सिडी की राशि 6750/- प्रति माह होती है, अगर केंद्रीय कर्मचारी के दिव्यांग बच्चे हैं, तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस सामान्य दर से दोगुनी होती है, सरकारी कर्मचारी के दिव्यांग बच्चों के लिए सीईए की प्रतिपूर्ति सीईए की सामान्य दर से दोगुनी देय होगी।
और इसके साथ ही मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, कि 4500/- प्रति माह. ऐसे मामले में जहां दिव्यांग बच्चा स्कूल जाने में सक्षम नहीं है, निवास पर शिक्षा/विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए सीईए की प्रतिपूर्ति, शिक्षक/प्रशिक्षक आदि और स्वयं द्वारा प्राप्त भुगतान की प्रस्तुति के अधीन सीईए की सामान्य दरों से दोगुनी होगी।
और इसके साथ ही बताया जा रहा है, कि हर बार संशोधित वेतन संरचना पर डीए 50% बढ़ने पर सीईए की दर 25% बढ़ाई जाएगी।सीईए और हॉस्टल सब्सिडी कक्षा एक से 12वीं कक्षा के अनुसार तीन कक्षाओं से पहले पढ़ने वाले बच्चों के संबंध में स्वीकार्य है।