Old Pension Scheme News : नमस्कार दोस्तों अभी-अभी ए कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट सामने, जिसमें बताया जा रहा है कि, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि, नेशनल पेंशन सिस्टम पर भी बजट में विचार विमर्श किया जा सकता है, इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई थी, यह कमेटी जल्द ही सरकार को अपना रिपोर्ट पेश करेगी, इसके बाद ही दोस्तों पुरानी पेंशन योजना में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं।
Old Pension Scheme News ?
जैसा कि आप सभी कर्मचारीयों को पता ही होगा कि, नई कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लेकर काफी दिनों से मांग चल रही है, कि देश के कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन योजना को दोबारा लागू कर दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इसे दोबारा से बहाल कर सकती है।
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आप सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए बता दें कि, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि, सरकार कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से पहले लोगों के सुझाव लगी साथ ही रिपोर्ट में कुछ बदलाव किए जाएंगे, लेकिन पेशेंस को चिंता है कि बदलाव से उनकी पेंशन योजना में फायदा मिलेगा या नहीं, इसके अलावा अगर रिपोर्ट में किसी चीज की बदलाव की जरूरत होगी तो राजकोषीय असर को देखते हुए वह बदलाव किया जाएगा, और आपको बता दें कि उसके बाद लोगों के सुझाव दिए जाएंगे लोगों की चिताओं को दूर करने के लिए पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल में एक कमेटी का गठन किया गया था।
Old Pension Scheme News 2024 ?
जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 में कर्मचारियों के लिए एनपीएस को लागू किया गया था, आपको बता दें कि एनपीएस का मतलब क्या होता है, एनपीएस का मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डबल पेमेंट अथॉरिटी है, जिसके माध्यम से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों के कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू होगा, और आपको बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था।
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लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष 2023 में फिर से शुरू कर दिया गया था, लेकिन पिछले साल राजस्थान छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से इस स्कीम को लागू किया गया था, इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, इस पुरानी पेंशन योजना के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी की 50% राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, इस योजना को लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि, इस योजना से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है।
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