MP News : नमस्कार दोस्तों अभी-अभी आई MP के शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने बताया जा रहा है की प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 62 वर्षों से बढ़कर 65 वर्ष प्रस्ताव पर वित्त विभाग मंत्रालय का फैसला आ गया है, और मंत्रालय ने रिटायरमेंट एज लिमिट बढ़ाने से इनकार कर दिया है, यह मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुसखबरी है, लेकिन सरकार के लिए चिंता की बात है, क्योंकि सरकार के पास रिटायर होने वाले कर्मचारियों को देने के लिए GPF और दूसरा फंड नहीं है।
मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, की मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भाजपा के संकल्प पत्र-2023 में मप्र सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में एकरूपता लाने का बिंदु शामिल था, साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बीती 11 जनवरी 2024 को राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष रमेश शर्मा ने मप्र के शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा में एकरूपता लाने के लिए नोटशीट लिखी, बताया जा रहा है की जिसमें कहा गया कि शासकीय सेवकों की सेवानिवत्ति की आयु सीमा 62 से बढ़ाकर 65 करने पर शासन को विचार करना चाहिए, उन्होंने पदोन्नति नहीं होने की वजह से सरकारी विभागों में कैडर गड़बड़ाने और खाली पदों को लेकर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया था।
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मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, की जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने की फाइल मंत्रालय में दौड़ पड़ी थी, सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग से खजाने पर पड़ने वाले भार के लिए अभिमत मांगा था, इसी बीच कई कर्मचारी संगठन व युवा सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का विरोध करने लगे, वहीं, अब वित्त विभाग ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का आईडिया ड्रॉप कर देने के लिए कहा है, विद्युत विभाग का कहना है कि अब इन कर्मचारियों को देने के लिए वेतन भी नहीं है।
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कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में हुआ बड़ा बदलाव
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, कि दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तहत चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, उनकी सेवानिवृत्ति आयु 3 वर्ष की वृद्धि की जाएगी, वही यह बढ़कर 62 से 65 वर्ष हो जाएंगे, सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया हालांकि 62 साल के बाद डॉक्टर प्रशासनिक पद पर कार्य नहीं कर सकेंगे।
प्रस्ताव तैयार
इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के चिकित्सकों की राय, दूसरे राज्यों की व्यवस्था और मूल्यांकन करने के बाद प्रस्ताव को तैयार किया गया है, और इसके अलावा 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सक अपनी इच्छा के मुताबिक 3 साल तक दोबारा नियुक्ति हासिल कर मरीजों की सेवा कर सकेंगे, इसके एवज में उन्हें अंतिम तनख्वाह के बराबर भुगतान किया जाएगा, हालांकि इस भुगतान में पेंशन की राशि कम दी जाती है, और 65 साल की उम्र में रिटायर होने वाले भी अगले 3 साल तक दोबारा नियुक्त होने के साथ ही मरीजों की सेवा कर सकेंगे, अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को रखा जा सकता है, जिसके बाद इस पर मुहर लगते ही सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि कर दी जाएगी।
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