Mohan Cabinet Meting 2024 : नमस्कार दोस्तों कल हुए मोहन कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में मिली योजनाओं को मंजूरी, आपको बता दें कि CM डॉ. मोहन लाल यादव ने कहा कि श्रीराम वन पथ गमन के विकास की कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, और इसके साथ ही पहले चरण में पथ के अयोध्या से चित्रकूट तक के विकास के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में गतिविधियां संचालित की जायेंगी।
Mohan Yadav Cabinet Decision 2024 ?
आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि, मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में आज बुधवार को मुख्यमंत्री डाॅ.मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई, इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है , और इसके साथ ही बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी, इस कैबिनेट बैठक में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन लाल यादव जी द्वारा सरकारी योजनाओं को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया गया, वही तय किया गया कि सभी मंत्री अपने गृह जिले में 26 जनवरी को झंडा वंदन करेंगे।
बैठक से पहले सीएम ने की रामचंद्र पथ गमन न्यास पर चर्चा।
आप सभी की जानकारी के लिए बताते चलें कि, भोपाल में हुई आज कैबिनेट बैठक में नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन लाल यादव जी द्वारा मंत्री परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में चित्रकूट में हुई श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की पहली बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रीराम वन पथ गमन के विकास की कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, पहले चरण में पथ के अयोध्या से चित्रकूट तक के विकास कार्य के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में गतिविधियां संचालित की जायेंगी, इसके साथ ही पांच विशेषज्ञों की समिति बनाकर कार्य आरंभ किया जाएगा, आपको बता दें कि जो क्षेत्र चिन्हित हैं वहां पहले कार्य शुरू होगा, इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव जी द्वारा ऐलान किया गया है कि, चित्रकूट का विकास भी अयोध्या की तरह किया जायेगा, और अमरकंटक का विकास और मंदाकिनी नदी का संरक्षण भी समन्वित रूप से किया जाएगा।
कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी।
- आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि, कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 194 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र प्रारंभ करने, बहुउद्देशीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
- और दोस्तों इसके साथ ही मोहन कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से मंजरे- टोला को जोड़ने और प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस योजना में हर वर्ष 800-900 करोड़ रुपए खर्च होते हैं ।
- इसके साथ ही प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में 11 गतिविधियों के लिए बहु उद्देशीय केंद्रों का निर्माण किया जाएगा।
- आपको बता दें कि इन केंद्रों की कुल लागत ₹75 करोड़ रुपए प्रति केंद्र है।जिसमें शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार देगी।
- और इसके साथ ही विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडो को देखते हुए सड़क बनाई जाएगी। यानी कि विशेष पिछड़ी जनताजीय वर्ग के लोगों के 100 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा।जनमन योजना के अंतर्गत 981 संपर्क विहीन(सुदूर) इलाकों में 2403 किमी. की लम्बाई के 978 मार्ग एवं 50 पुल बनाए जाएंगे ।
- किसके साथ ही आगर मालवा में विधि महाविद्यालय की स्थापना करने की मंजूरी दी गई है।
- प्रदेश में स्थापित होने वाले सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए पदोन्नति वाले पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की अनुमति भी कैबिनेट द्वारा दी गई।
- पीएम जन मन आवास योजना को मंजूरी
- विशेष पिछड़ी जातियों बैगा,सहरिया और भारिया के लिए बनी पीएम जन मन आवास योजना को मंजूरी।
- आपको बता दें कि तीन साल में 1.20 लाख आदिवासियों को आवास सरकार उपलब्ध कराएगी। इसका 23 जिलों के आदिवासियों को लाभ मिलेगा।
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