MP DA News : मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को कब मिलेगा 100% वेतन, सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी, रक्षाबंधन से पहले..
MP DA News : नमस्कार दोस्तों अभी-अभी आई बड़ी खबर सामने आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अपना खजाना खोल रही है, आपको बता दें कि अभी हाल ही में नगरीय निकायों के जन-प्रतिनिधियों के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया गया है, और अभी दूसरी ओर एमपी के हजारों कर्मचारी अपने मूल वेतन (100 फीसदी) का इंतजार कर रहे हैं, इसे लेकर सरकारी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है, और सीएम मोहन को पत्र लिखा है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2018-19 के बाद नियुक्ति लेने वाले कर्मचारियों को अभी तक अपना 100 प्रतिशत वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारियों ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा है, और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस मांग को लेकर कैंपेन छेड़ दिया है, 11 अगस्त को ‘मध्यप्रदेश सौ फीसदी वेतन दो’ सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ।
क्या है पूरा मामला
सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि, मध्य प्रदेश सरकार में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 2018-2019 के बाद हुई है, उन्हें शुरुआती साल में मूल वेतन का 70 प्रतिशत वेतन दिया जाता है, और आपको बता दें कि इसे परिवीक्षा अवधि के दौरान साल दर साल 10 प्रतिशत बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का नियम बनाया गया था, 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अपने एक फैसले में नवनियुक्त कर्मचारियों की सैलरी को लेकर ये नियम बनाया था, जो अब तक चल रहा है, अब इस नियम को बदलने के साथ ही परिवीक्षा अवधि को कम करने की मांग उठाई जा रही है।
शिवराज सिंह चौहान ने किया था ऐलान
इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2023 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार के इस फैसले को बदलते हुए दूसरे वर्ष से ही 100 प्रतिशत वेतन देने का फैसला लिया था, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान के ऐलान को कई महीने बीत चुके हैं, और अब तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं, अब देखना होगा कि सरकारी कर्मचारियों की इस मांग का मोहन सरकार पर कितना असर पड़ता है और इसे लेकर कब आदेश जारी किए जाएंगे।
केंद्रीय कर्मचारियों बराबर होगा डीए
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया गया था, और तभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई थी, जैसा की केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत है, यही वजह है कि एमपी के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों बराबर डीए की मांग कर रहे हैं, ऐसे में जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस पर फैसला लिया जा सकता है।
